चुरे संरक्षणमा तत्परता आवश्यक

राजेन्द्र खनाल । चुरेक्षेत्र नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको छ । चुरेक्षेत्र भन्नाले महाभारत पहाडी शृंखलादेखि तल तराईदेखि माथि अवस्थित साना पहाड र गेगरसहितका ओरालो भूभागको समष्टि क्षेत्र हो । उत्तरदेखि दक्षिण बग्ने नदी तथा खोलाले बगाएर ल्याएका ढुंगा, माटो, गेगरले बन्ने भएकाले चुरेको भूधरातलीय स्वरूप अति नै कमजोर हुन्छ । कतिपयले चुरेलाई चिनाउन कान्छा पहाड भएको क्षेत्र पनि भन्छन् । चुरेक्षेत्र पश्चिम पाकिस्तान इन्डस नदीदेखि भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको छ । खुुकुलो पत्रे चट्टान रहेकाले यो क्षेत्र भूकम्पीय जोखिमको हिसावले पनि जोखिमयुक्त मानिन्छ ।

नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ३६ जिल्लामा चुरेक्षेत्र फैलिएको छ । यसले मुलुकको १२.६ प्रतिशत भूभाग छोपेको छ भने करिब ५० प्रतिशत जनता चुरेक्षेत्र आश्रित छन् । चुरेक्षेत्रमा ६ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षक्षेत्रसहितको १८,९६,२५१ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ भने यो क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएका १ सय ३२ खोला तथा जलाधार क्षेत्र छन् । नेपाललाई भूधरातलको हिसाबले तीन भागमा बाँडिएको छ । सबैभन्दा माथि हिमालय, बीचमा पहाड र अन्तिममा तराई । पहाड र तराईको बीचमा पर्ने भएकाले चुरेमा भएका जंगल, पानी र अन्य स्रोतले तराईको जीवनलाई धानिरहेको छ । त्यसैले यसलाई नेपालको तराईको रक्षा कबच पनि मानिने गरिन्छ । यो क्षेत्र जैविक विविधता, पानी र जीवजन्तुको हिसाबले समृद्ध मानिन्छ ।

 तर, नेपालमा चुरे के हो ? यसवाट के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा जनस्तरमा बुझाउन नसक्दा चुरे विनासतर्फ लागेको छ । जैविक विविधता भएको यो क्षेत्र अव्यस्थित बसोवास, वन विनाश, वालुवा तथा गिटीको अवैध उत्खनन्, गलत भूउपयोगलगायत समस्यामा परेको छ । चुरेका झन्डै ९० हजार हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । अहिले पनि त्यस क्षेत्रमा साधन र स्रोतमाथि अत्यधिक दोहन भैरहेको छ । तराईका कंक्रिटका घर बनाउन यही क्षेत्रका बालुवा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । सस्तो मूल्यमा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने भएपछि यो व्यवसायकै रूपमा फस्टाएको छ । पैसाको लोभमा स्थानीय व्यवसायीले चुरे दोहनका यस्ता सामग्री छिमेकी मुलुक भारततिर पनि अवैध रूपमा पठाउने गरेका छन् ।

चुरे क्षेत्रका बालुवा–गिटी अवैध रूपले चोरी पैठारी हुने गरेको छ । कमजोर भूसतह खोस्रने क्रम बढेपछि त्यसक्षेत्रका खोलाले माटो तथा बालुवा बगाएर लैजाने क्रम वर्षेनी बढेको छ । यसरी लगेको बालुवा–गिटी तराईमा गएर खोलामा थुपिँ्रदा खोलाको सतह बढने र बर्खाको पानी गाउँबस्तीतिर पस्न थालेको छ । एक दिनमात्र चुरे क्षेत्रमा ठूलो पानी परेको अवस्थामा तराईका धेरै बस्ती डुबानमा पर्ने अवस्था छ । कतिपय मानिसले यस्ता डुबानलाई दैवी प्रकोपको ?पमा व्याख्या गर्छन तर यो मानव निर्मित समस्या हो । चुरे दोहनबाट उत्पन्न भएको समस्या हो । यस्ता विपद्मा एकातिर मानवीय क्षति भइरहेको हुन्छ भने अर्कातिर नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन थाहै नपाई बगेर भारततर्फ गइरहेको हुन्छ ।
चुरे दोहन बढेपछि स्थानीय खोला बर्षा आउनेबित्तिकै मैला देखिन्छन् । पहिले बाढी आउँदा पनि सफा देखिने खोलानालामा अहिले हिउँदमा पनि मैलो पानी बहन्छ । कमजोर भूधरातल भएका यी क्षेत्रमा अहिले यति धेरै पहिरो जान थालेको छ कि दिनहुँ जस्तो पहिरोबाट मान्छे, चौपाया पुरिएका खबर आउँछन् । चुरे क्षेत्रका राजमार्ग पनि वर्षा क्षेत्रमा अवरूद्ध हुने गरेका छन् ।

नेपालमा गणतन्त्र आएपछि बनेका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरे दोहनमा चासो दिएपछि चुरे संरक्षणमा थारै भए पनि प्रयास सुरू भएका छन । २०६८ सालदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सु? भएको छ । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत–साधन संरक्षण गर्ने, अति संवेदनशील र जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी संरक्षण गर्ने योजना बनाउने, सो क्षेत्रका वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षण, चुरे विनासबाट निम्तिएको विनाश या सम्भावित खतरा न्युनीकरण गर्न स्थानीयस्तरमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, पर्यावरणीय संरक्षण गर्न साझेदार निकायसँगको सहकार्यमा नदी प्रणाली, तालतलैया र सिमसारको संरक्षण र स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा उनीहरूको सहयोग परिचालनलगायत कार्यक्रम छन् । माथि उल्लेखित सबै बिषयमा काम सु? भइसकेका छन् । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमसँग पर्यावरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, दातृ निकायका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषलगायतले सहकार्य गरिरहेका छन् । गत वर्ष चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन नामक २० वर्षे गुरूयोजना पारित भएपछि भने केही उत्साह थपिएको छ ।

कार्यक्रम सुरू भए पनि राजनीति स्थिर हुन नसक्दा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वातावरण विनाशले निम्त्याउने खतराको बारेमा जनस्तरमा मात्र होइन राजनीतिक नेतृत्वमा पनि उचित शिक्षा नपुगेको आभाष हुन्छ । राजतन्त्रबाट गणतन्त्रतर्फ अगाडि बढेको मुलुकमा लामो समयसम्म राजनीतिक मुद्दा व्यवस्थापन गर्न नै समय लागेकाले वातावरण संरक्षण र सम्वद्र्धनमा सरकारको ध्यान गएको थिएन ।

गत वर्षको महानिर्वाचन पछि बल्ल नेपालमा बल्ल स्थिर सरकार आएको छ । यो सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छ । राष्ट्रपतिको नाममा कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि त्यसलाई बेवारिसे हुने गरी सञ्चालन गरिनु हुँदैन । यो कार्यक्रम राष्ट्रियस्तरमा जति महत्वपूर्ण छ , स्थानीयस्तरका सरोकारवालाको सहभागिताको हिसाबले पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । वन, जलवायु र पर्यावरण सम्बन्धी शिक्षा चुरे भेगका जनतालाई नदिएसम्म राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम भएर पनि सफल हुँदैन । अहिलेसम्मको अध्ययन हेर्दा त्यस भेगका जनतालाई चुरे संरक्षणका लागि सुसूचित गरेको पाइँदैन । जनताको विद्यमान जीवनशैलीलाई कायम राखेसम्म संरक्षणको गु? योजना सफल हुँदैन भन्ने धारणा छ । यदि त्यसो हो भने सचेतनामूलक कार्यक्रम जरूरी देखिन्छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय सरकार बलिया भएका छन् । चुरे कार्यक्रमको मुख्य जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा आएको छ । जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्रोत र प्राकृतिक स्रोत के हो ? त्यसको महत्व राम्ररी बुझ्न थालेका छन् । त्यही भएर ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे संरक्षणका लागि त्यति नै संख्याका स्थानीय निकाय सक्रिय हुन्छन् । तर, संघीयताका नाममा जताततै कर आतंक सु? भएको छ । कतै स्थानीय निकायको आम्दानी बढाउने बहानामा कतै प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहनले मौका त पाउँदैन । सरोकारवाला निकाय सचेत हुनु पनि उत्तिकै जरूरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहाेस्

Be the first to comment on "चुरे संरक्षणमा तत्परता आवश्यक"

Leave a comment