बिचरा मुख्य मन्त्री, जसलार्इ अंगरक्षक परिवर्तन भएको पनि पत्तो हुन्न

टिप्पणी ।   प्रदेश नम्वर एकको सरकारले आदिवासी जनजाति दिवसको दिन सो प्रदेशमा सार्वजनिक बिदाको घोषणा ग¥यो । धेरै आदिवासी जनजातिको बसोवास रहेको प्रदेश भएकालेले केन्द्र सरकारले नतोकेपनि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्नु अनौठो थिएन । तर, भै दियो के ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफनो अफिस खोलिदियो । भन्नुको मतलव जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदेश सरकारको निर्णय मानेन ।

यो घटनापछि सामाजिक सन्जालमा धेरैले यस्तो लेखेको देखियो यो संघीयता फेल हुने शुरूवात हो । संघीयता मन नपराउनेह? यो दृश्य देखेर खुशी थिए भने संघीयता सही छ भन्नेहरू बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार हुने उल्लेख छ । तर संघीयता बमोजिम ऐन संशोधन नहुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू केन्द्रबाटै परिचालन भइरहेका छन । तत्कालका लागि केन्द्रबाट खटिएको भन्दैका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई अटेर गर्नुले उनीहरूको नियत खराव देखिएको छ । उनीहरू आफूलाई केन्द्रबाट आएको हुँ भन्ने दम्भमा देखिन्छन् । यस्तै रबैया रही रहे यसले संबिधानको कार्यान्वयनमा समष्या पार्छ । यदि उनीहरूले नियतबस यसो गरेका होइनन, उनीहरूले सार्वजनिक बिदा सम्वन्धि प्रदेश सरकारको कुनै निर्देशन पाएका थिएनन् भने चाँही प्रदेश सरकारको सचिवालय दोषी हुन्छ ।

यी त भए प्राविधिक समष्या, मूल समष्या के हो भने जव दलहरूले संबिधानको मस्यौदाको क्रममा जिल्लाको संरचना जस्ताको त्यस्तै रहनुपर्छ भनेर अड्डी लिए समष्याको चुरो नै त्यही हो ।

हिजोको सार्वजनिक बिदामा एक नम्बर प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले कार्यालय खोलेपछि प्रदेश र संघबिच समन्यव हुने कुराको अभाव देखिए पनि समष्या पहिलेदेखि नै जेलिएको रहेछ । मुख्यमन्त्रीको अंगरक्षक फेरिएको कुरा स्वयम मुख्यमन्त्रीले थाह नपाएको दृश्टान्त थाह पाँउदा यस्तो लाग्यो, मुख्य मन्त्री बिचरा रहेछन् ।

एक नम्वर प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भएको नौ महिनामा तीनजना मुख्य सचिव फेरिएका रहेछन । तीनबटै मुख्य सचिव फेरिँदा मुख्यमन्त्रीले फेरिसकेपछि मात्र जानकारी पाएका रहेछन । पहिलो मुख्य सचिव फेरिनसाथ यो ठीक भएन भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाइ ध्यानाकर्षण पनि गराएछन् । लगत्तै प्रधानमन्त्रीले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर ४ घण्टा कुरा पनि सुनेछन । तर प्रधानमन्त्रीले कुरा सुनेछन् र उडाएछन् । दुई नम्वर प्रदेशमा बाहेक आफना सबै बफादार कार्यकर्ता मुख्यमन्त्री भएकाले होला उनले प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारको छायामा राख्न चाहेकाे देखिन्छ।

प्रदेश सरकार गठन भएको एक बर्षसम्म पनि सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी पठाउने ऐन बनाउन नसक्नु, प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको व्यवस्थामा ढिलाई हुँदा प्रदेशले कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । बजेटले साधन र श्रोतको उपलव्धता गराएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले काम देखाउन सकेको छैन । जति जति प्रदेश सन्चालनका लागि आवश्यकीय कानून बन्न ढिलाई हुन्छ, उति उति संबिधान कार्यान्यवन हुन सक्दैन । संबिधान कार्यान्वयन नहुनु भनेको संबिधान असफल हुँदै जानु पनि हो । प्रदेशले सही रूपमा काम देखाउन नसक्दा पहिलो मुख्यमन्त्रीको रूपमा जोश र जाँगरले राजनीति उचाई हासिल गर्न लागिपरेको पार्टीको उम्दा कार्यकर्ताको राजनितिको अवसान हुन सक्छ । यो तथ्यलाई पार्टी नेतृत्वले बुझन जरूरी देखिन्छ ।

प्रदेशका लागि निति तथा कार्यक्रम, बजेट घोषणा गरेर हौसिएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री आज खिस्रिक्क परेका छन । नून खाएका कुखुरा जस्ता देखिएका छन । केन्द्र सरकारलाई भन्दा भन्दा थाकेका छन । उनीहरू यति निरास छन् कि एउटा सचिवसँग बसेर काम ग¥यो, अर्को आइपुग्ने । नयाँ आइपुगेकालाई यसो सम्झाएर बल्ल ठीक पा¥यो, फेरि उसको सरूवा हुने । कायम मुकाय हुँदै सचिव बनेका कनिष्ठ सचिवहरूको प्रयोगशाला बनाइएको छ ,प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई । कामुबाट सचिव हुनासाथ फेरि केन्द्रमा तानिने कर्मचारीतन्त्रको खराव अभ्यासले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । मुख्य सचिवमा कनिष्ठ सचिव र सचिवमा कनिष्ठ सह सचिवको व्यवस्थापनले प्रदेश सरकारको निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मान्न सकिरहेका छैनन् ।

झापा, मोरङ, सुनसरी जस्ता जिल्लामा बरिष्ट सहसचिवलाई लगिने गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कामु भएर जाने मुख्यसचिव उनीहरूकै समकक्षी जस्तो हुने र सचिव धेरै जुनिएर भएकाले ती प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशन नमान्ने अवस्थामा छन । आदिवासी जनजाती दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारको निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नमान्नुमा यो बिषयले पनि कतै न कतै काम गरेको छ ।

प्रादेशिक प्रहरी ऐन नवन्दा मुख्यमन्त्रीहरू झनै बिचरा भएका छन । प्रहरीको केन्द्रिय कार्यालयको निर्देशनमा मात्र प्रहरी खटाइएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा आफ्नै प्रहरी संगठन राख्न सक्ने संबिधानमा व्यवस्था भएपनि प्रहरी ऐन बन्न सकिरहेको छैन । मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नै अंगरक्षक फेरिंदासमेत पनि पत्तो पाएका छैनन् ।

प्रहरी ऐन चाँडै ल्याउन सरकार र प्रहरी नेतृत्व नै चाहिरहेका छैन । यसको असर प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा पर्न थालेको छ । यी सबै उदाहरण हेर्दा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बिचरा देखिएका छन । एक बर्ष त बित्नै लागेको छ । अर्को बर्षसम्म पनि मुख्य मन्त्रीलाई यसरी नै बिचरा बनाइराख्ने हो भने मुख्य मन्त्रीको राजनितिक जीवन त सकिन्छ नै संघीयता पनि धरापमा पर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहाेस्

Be the first to comment on "बिचरा मुख्य मन्त्री, जसलार्इ अंगरक्षक परिवर्तन भएको पनि पत्तो हुन्न"

Leave a comment