संघीय सरकारले कर्मचारी ब्यवस्था गरेन भने अाफ्नै तरीकाले राख्छाैं: मन्त्री वाेहरा

भानुभक्त आचर्य धनगढी । संघीय संरचनापछि पहिलो पटक प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ का लागि बजेट ल्यायाे । प्रदेश सातमा २५ अर्ब ६ करोडको बजेट आएको छ ।

नयाँ संरचनामा बजेट खर्च कति चुनौतिपूर्ण छ र प्रदेश सातको बिकासमा प्रदेश सरकारको योजना के छ भनेर ,प्रदेश ७ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहरासंग धनगढी सम्बाददाता भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानी  यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दाआलोचना भयो , आलोचित बजेट ल्याउनु पर्ने कारण ?

पहिलो कुरा त बजेटलाई प्राबिधिक रुपमा बिश्लेषण गरेर यहाँका जनताले,सरोकारवालाहरुले सुझाव दिनुहुन्छ भने हामी ग्रहण गर्छाै । बिरोधका लागि मात्रै बिरोध गर्नुहुन्छ भने त्यो मान्य हुदैन ।

कुनै पनि सरकारको एक बर्षको आय र ब्यायको बिबरण हो बजेट । एक बर्षका लागि आएको बजेटले सबै कुराको र सबै जनताको इच्छा आकाक्षा पूरा गर्छ भन्ने होइन । यो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ, त्यसैले आलोचना गर्नुपर्छ तर रचनात्मक रुपमा । आलोचना गर्नुपनि कसैको धर्म हो ।

बिपक्षीले त यहाँले जुन ढंगबाट बजेट ल्याउनु भएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनै सक्दैन भन्छन् नि ?

प्रतिपक्षको धर्म नै हो बिरोध गर्नुपर्ने, त्यो धेरै ठूलो कुरो होइन । तर हामीले बजेट ल्याउदा प्रतिपक्षका सबै सांसदसँग छलफल र बहस गरेर आवश्यक सुझावहरु संकलन गरेकानै हौ । सबै कुराहरु समाबेश गरेकै छौ जस्तो लाग्छ ।

केही छुटेका बिषयहरु छन् भनेआगामी बर्षमा समेट्न सकिन्छ । तर बिकासमा र समृद्धिमा प्रतिपक्ष होस् या अरु कुनै पक्षले राजनीति गर्नुहुदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्यसो भए तपाईले ल्याउनु भएको बजेटमा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

पक्का हो । म पूर्ण सन्तुष्ट छु ।एकै बर्षको बजेटले सन्तुलन त मिल्दैन नि । यहाँ किलोग्राम, टन यो हिसावले बजेटको तुलना गरेर बजेट बिनियोनज हुदैन । हेर्नुस,प्राथमिकताको साथमा हुन्छ, आवश्य योजनामा हेरेर हुन्छ कति जनतालाई सहज हुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ । संघीय सरकारले कहाँ काँहा बजेट हालेको छ, स्थानीय तहलको कहाँ हाल्दैछ सबैको हेरेर प्रदेश सरकारले बजेट बनाएको छ ।

कसैले प्रदेश सरकारको मात्रै बजेट तथा कार्यक्रमको किताब लिएर असन्तुष्ट भयो भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई म संघीय सरकार र स्थानीय तहको बजेटलाई पनि हेर्न अनुरोध गर्छु । त्यसैले भनेजस्तो असमाबेशी र भनेजस्तो असन्तुलन छैन । यो बजेटले प्रदेशलाई समृद्धि तर्फ लम्काउन र समृद्धि तर्फ उन्मुख गर्न सन्तुलित रुपमा आधार स्तम्भ खडा गरेको छ । प्रदेशको समृद्धिको यात्रा सुरु भएको छ, तपाई ठुक्क हुनुहोस् यसका दुई मत छैन ।

त्यसो भए २५ अर्व ६ करोड ५६ लाखको बजेट यहाँका जनताले कहिले अनुभूति गर्न पाउछन् त ?

तीथि मिति भन्ने मित्र, भबिश्यवाणी गर्ने कुरो मात्रै हो । म प्रष्ट के भन्न चहान्छु भने, हामीले यो प्रदेशमा सबै जिल्लामा बस सेवा संचालन गर्ने योजना ल्याएका छौं । जहाँ दुरदराज, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अहिले पनि यातायात छैन । यसको तात्पर्य यो होइन सरकारले ब्यापार गर्ने । यसको तात्पर्य यो पनि होइनकि निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने ।

हामी निजी क्षेत्रलाई मार नपर्ने गरी, निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरि समन्वय गरेर अघि बढ्छौं । जहाँ निजी क्षेत्र पुग्न सकेको छैन,जहाँ अत्ति आवश्यक छ हामी त्यहाँका जनतालाई सेवा दिन गइरहेका छौं । ९ जिल्लामा हामीले १८ वटा बसको परिकल्पना गरेका छौं । पुष मसान्तमा संचालन हुनेमा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौ ।

प्रदेशको समृद्धिका लागि अन्य योजना कस्ता छन् ?

हामीले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा जनबिद्युत बिकास वोर्डको परिकल्पना गरेका छौं । प्रादेशिक गौरवका आयोजनहरु सञ्चालनका लागि तयारी भइरहेका छन् । भोली केन्द् सरकारले पनि ५० देखी १०० मेघावाटको योजनाहरु प्रदेशलाई लाइसेन्स दिने हक र अधिकार दिने कुरो छ,त्यसको ब्यवस्थापन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समाबेश गरेका छौं ।

कुन कुन आयोजना निजि क्षेत्रसंग समन्वय गर्ने, कुन आयोजना हामी आफैले बनाउने रकुन आयोजना अन्तराष्ट्रिय लागनीकर्तालाई आह्वान गर्ने भन्नेमा छौं ।

त्यस्तै हामी संग अमुल्य जडिबुटि पनि रहेकान् । त्यसको लागि हामीले अन्तराष्ट्रिय कम्पनिहरुसंग समन्वय गरेर पिपिपि मोडलमा कम्पनी खोल्न १० करोड बजेट बिनियोजन गरेका छौं ।

हामीले प्रदेशमा प्रदेश पर्यटन वोर्डको परिकल्पना गरेका छौं । नौ वटै जिल्लामा प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका लगि बजेट बिनियोजन गरेका छौं । शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानीमा प्रयाप्त बजेट बिनियोजन गराएका छौं ।

अझै भन्ने हो भने २५ अर्वमा ३७ प्रतिशत बजेट अर्थात साढे नौं अर्व यो प्रदेशको पूर्वाधार परिवर्तन र अनुभूति गर्न बजेट बिनियोज गरेका छौं । हामी प्रदेश सातलाई केही बर्ष भित्र बिकासमा एक नम्बर प्रदेश बनाउछौं ।

विकासको सपना बाडेर ढाड सेक्ने गरि करको दर र दायरा पनि त बढाउनु भयो नि, होइन र ?

संघीयता केही खर्चिलो हुन्छ । करको दरहरु अचाकाली भयो भने भन्नुहोस् हामी छलफल गरेर परिमार्जित गर्न तयार छौं । सामान्यतया यहि प्रदेशका जनताको हक र अधिकार यही सुनिश्चित गर्न, प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान, कलकारखाना र उद्योग स्थापनका लागि हामीले केही कर लाएका छौं ।

तर कर अनुसार सेवा दिएरै छोड्छौं । सरकारले खल्ती काट्याे भन्ने मात्रै होइन । कर दिएपछि सेवा र बिकासको अनुभूति गर्ने गरि लागिरहेका छौं।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएका योजनाहरु कार्यान्वय गर्न त कर्मचारी चाहिन्छ । तर कर्मचारी भनेजति छैनन्, फेरि तीनै तहका सरकार बिच शक्तिपृथकीकरणमा पनि समस्या देखिरहेको छ । योजना कार्यानवयमा चुनौती देख्नुहुन्न ?

तपाईले एकदमै प्राबिधिक कुरा उठाउनु भयो । सातै वटा प्रदेश सरकारहरु अहिले अलमलमा छन् । संघीय सरकारले पूर्ण रुपमा कर्मचारी कार्यलय र सम्यन्त्रको ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।सरकारले साउन मसान्त भित्र गर्छभनेको छ । हामी पनि हेर र पर्खको स्थीतिमा छौं । हामीलाई लाग्छ केन्द्र सरकारले गरिरहेको छ, केही समय लाग्छ ।

यहि साउन मसान्त सम्म पनि संघीय सरकारले हामीलाई आवश्य कर्मचारी ब्यवस्था गरेन भने प्रदेश सरकार टुलुटुलु हेर बस्नेवाला छैन । प्रदेश सरकारले लोकसेवा ऐन नआउन सक्ने अवस्थामा कानूना भएको बिधि र नीतिमा टेकेर करारमा भएपनि कर्मचारी राखेर बजेट कार्यन्वयन तर्फ अघि बढ्छौ । पछाडि फर्कन्नौं ।

बिगत देखि नै प्रदेशलाई आत्मानिर्भर बनाउने कुरा गर्नुहुन्थ्यो । कसरी बनाउनु हुन्छ आत्मानिर्भर ?

प्रदेश नम्बर सात आत्मनिर्भर हुने गरि बजेट र कार्यक्रम ल्याएका छौं । १ बर्षमा दुई हजार नागरिकलाई स्वरोजगारका लागि १ अर्ब रकम बिनियोजन गरेका छौं ।

न्यूनतम ब्याजदरमा बिना धितो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाण पत्र राखेर रकम उपलब्ध गराउँदै छौं । बजेट प्रयाप्त मात्रा छ यदि त्यो बजेट पनि प्रयाप्त भएन भने पुनःबित्तिय स्रोत हामी संग छ । त्यो बित्तय स्रोत मार्फत बजेट थप्न सकिन्छ ।

संघीय सरकारले अनुदान दिन छोडे वा रकम कम गरे, के हुन्छ प्रदेशको भबिश्य ?
संघीय सरकारले बित्तिय स्रोत दिदैन र बित्तिय स्रोत छैन भन्ने अवस्था आउदै आउदैन यदि आइहाले भने पनि प्रदेश सरकारले  ऋण उठाउने बिधेयक पारित गरेर पनि अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय, एशियाली बिकास बैक बिश्व बैंक र नेपाली जनता संग पनि ऋण पत्रजारी गरेर बित्तिय स्रोत जुउँछौं । यसमा दृढ छौं ।

धेरै महत्वकाँक्षी कुरा भएन ?

होइन, मैले त्यो दुनिया देखेको छु , बुझेको छु, तीसौ बर्ष मेरो जिवन पनि यहि बित्तीय ब्यवस्थापनमा गएको छ । मलाई सबै थहाँ छ बित्तय स्रोत आवश्यक्ता अनुसार कसरी जुटाउनु पर्छ भन्ने बारे । त्यसैले प्रदेश सातमा बित्तीय स्रोतको कमीले समस्या आउने छैन ।

कुनै दिन संघीय सरकारसंग समन्वय नहुने अवस्था आयो भने, प्रदेश सातलाई अर्थ ब्यवस्थापनमा समस्या नआउने भयो हैन त ?

यो ठूलो बहसको बिषय हो । यहिले २५ अर्वको बजेट ल्याएका छौं त्यसमा ९४ प्रतिशत बजेटको अंश केन्द्रिय सरकारले दिने अनुदानमा हामी निर्भर छौं । हाम्रो प्रदेशको बित्तय स्रोत भनेको ६ प्रतिशत मात्रै छ । भारत लगायत अन्य संंघीयता भएको बिदेशी मुलुकहरुमा करको बाँडफाँड न्यायसंगत छ ।

यहाँ जो ठूलो करका मात्र आउने भ्याट, आन्तरिक राजश्व र अन्तरशुल्क त्यो सबै केन्द्र सरकारले राखेको छ । त्यो राख्दा भ्याट र अन्त शुल्कमा कुल राजश्वको १५ प्रतिशत सातै प्रदेशलाई बितरण गर्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई ३० देखि ४० प्रतिशत अंश दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

हामी प्रारम्भिक चरणमा भएका कारण यता चासो दिएका छैनौं । भोलि बित्तिय स्रोत अभाव भएको खण्डका बित्तीय स्रोतको सजिलै ब्यवस्था गर्न सकिन्छ । ती उपकरणहरु त्यो मध्यम र संयन्त्र देश भित्र र बाहिर बाट पनि ल्याएर प्रदेशलाई बिकासको बाटोमा लैजान सकिन्छ । म ढुक्क छु ।

प्रतिक्रिया दिनुहाेस्

Be the first to comment on "संघीय सरकारले कर्मचारी ब्यवस्था गरेन भने अाफ्नै तरीकाले राख्छाैं: मन्त्री वाेहरा"

Leave a comment