कति भयाे प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा खर्च ? दलहरुको निर्वाचन खर्च बेहिसाब !

काठमाडौं । जनताले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन हुन्छ । राज्यका सबै अंगहरु जनताको करमा नै आश्रित हुन्छन् । आवधिक निर्वाचन खर्चिलो हुने भएपनि लोकतन्त्रको सारसँग निर्वाचन जोडिने हुनाले निर्वाचन खर्चको बारेमा त्यति बहस हुने गरेको पाइदैन । तर, यसपालीको निर्वाचन र यसमा भएका खर्च बहसकै विषय भएका छन् । कुनै व्यवसाय नगरी राजनीति मात्र गर्छु भन्ने मानिस उम्मेदवार नै नहुने स्थितिमा पुगेको छ ।

नेपालमा यसपटक वर्ष दिनमै स्थानीय, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएका छन् । यी दुइटै निर्वाचनमा राज्यकोष नै प्रयोग भएको छ । स्थानीय निर्वाचनलाई छाडेर प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन आयोगले गरेको खर्च मात्र करिव १० अर्ब पुगेको छ । यस बाहेक सुरक्षा व्यवस्थाका लागि भएको खर्च निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च भन्दा बढि भएकोले २० अर्ब भन्दा माथि खर्च भएको अनुमान आयोगले गरेको छ ।

त्यस्तै दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चको औपचारिक बिवरण कति हो यसको कुनै लेखाजोखा छैन । उम्मेदवारहरुले आयोगलाई औपचारिकता निभाउने गरी बुझाउने खर्च विवरण आउन अझै केही दिन लाग्ने छ । तर, यसरी आउने बिवरण केवल औपचारिकताका लागि मात्र आउने गर्दछन । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चमै सिमित भएर दलहरुले खर्च गरेका छन भनेर पत्याउन गाह्रो हुन्छ ।

चुनावी बजेट विनियोजन
निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चमा कुनै कमी नआओस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले ३० अर्ब बजेट समेत छुट्याइसकेको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि लगभग २० अर्बदेखि २५ अर्ब खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो त्यसै अनुसार मन्त्रालयले ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।

मंसिर १० र २१ गते भएको चुनावका लागि सरकारले आवश्यकता अनुसार भुक्तानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थानीय स्तरमा हुने खर्च, तलव भत्ता, सामाग्री खरिद लगायत ६७ प्रकारका सेवा र बस्तुमा खर्च भएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चभन्दा पनि सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि गरिने खर्च बढी देखिएको छ ।

कहाँ भए धेरै खर्च ?

निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतगणना, निर्वाचन शिक्षा, ढुवानी तथा तालीमजस्ता कार्यमा ठूलो रकम खर्च भएको निर्वाचन आयेगले जनाएको छ ।  यद्यपि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको एकै पटक चुनाव भएका कारण चुनावी खर्चमा कमी आएको जनाएको छ ।

यी दुइवटा निर्वाचन अलग अलग गरिएको भए अझै धेरै निर्वाचन खर्च हुने थियो । आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली तथा निर्वाचन ऐनको दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि खर्च गरेको जनाएको छ ।

आयोगको मुख्य खर्च कार्यालय व्यवस्थापन, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने कर्मचारी, निर्वाचन भत्ता र सुरक्षाका लागि भएको छ । त्यसका अलावा स्थानीय स्तरमा कार्यालय स्थापना हुँदा लाग्ने खर्च जस्तै पानी,बिजुली, यातायात , सञ्चार सुबिधाको लागि भएको छ ।

कतिसम्म खर्च गर्न पाउँछन् उम्मेदवारले ?

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई २५ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई १५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । गोष्ठी र अन्तरक्रियामा ८ लाख , मतदाता नामावली खरिदमा ३ हजार, सवारी साधनमा ५ लाख, सवारी साधान इन्धन र घोडा भएमा दानाको समेत १ लाख, प्रचारप्रसार सामाग्री १ लाख, ढुवानी ७५ हजार, अन्य प्रचारप्रसार, छापा, विद्युतीय गरी १ लाख, कार्यालय सञ्चालन ५ लाख, प्रतिनिधि परिचालन २ लाख र विविध शीर्षकमा १ लाख २२ हजार रुपैयाँ प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । चुनावलाई भड्किलो हुन नदिने भन्दै आयोगले खर्च सीमा तोकेको हो । तर, यो निर्वाचन आयोगको खर्चकाे सीमा कुनै दल र उम्मेदवारहरुले कतै पनि लागू गरेको भने पाइएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहाेस्

Be the first to comment on "कति भयाे प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा खर्च ? दलहरुको निर्वाचन खर्च बेहिसाब !"

Leave a comment