नीजि र सरकारी दुबै क्षेत्रमा समान ज्यालादर कायम गर्ने पहिलो मुलुक बन्दै आइसल्याण्ड, कहिले बन्ला नेपाल ?

अब आइसल्याण्ड पुरुष र महिलाहरुबिच ज्यालादरमा गरिने विभेदको विरुद्धमा उभिने भएको छ । यद्यपि अन्य देशहरु जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट मिनिसोटामा समान तलबमान वितरण गर्ने नीतिहरू रहेका छन् । तर आइसल्याण्ड मात्र यस्तो मुलुक हो जहाँ नीजी र सार्वजनिक दुवै कम्पनीहरूको लागि समान तलबमान अनिवार्य बनाउने पहिलो देश बन्दैछ ।

नौ वर्षको समयावधिलाई हेर्ने हो भने यो सानो नार्डिक राष्ट्रले विश्व आर्थिक फोरमको लैङ्गिक समानता सर्वेक्षणमा उच्च स्थान प्राप्त गरेको छ । यो देश लिङ्गका आधारमा सबैभन्दा कम विभेद गरिने राष्ट्र अन्तगर्त परेको छ । यद्यपि, विशेषज्ञहरुले भने लैङ्गिक समानताको लागी सबैभन्दा राम्रो हुनका लागी यस देशमा अझै पनि बाँकि विभेदलार्इ हटाउन जरूरी भएकाे बताएकाे छ ।

यसका लागि उक्त देशले विभिन्न कानुन बनाएको छ । सन् २०१७ मार्चमा पहिलो पटक प्रस्ताव गरिएको यस कानूनमा आइसल्याण्ड रहेका सबै राजनीतिक दलहरूका तीन लाख २३ हजार जना मानिसहरूले यस कानूनको समर्थन गरेका थिए । यस आधारमा सन् २०२२ सम्ममा आइसल्याण्डलाई लैङ्गिक समानता प्राप्त मुलुक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आइसल्याण्ड्सका महिलाहरूले सन् २०१६ मा पुरुषहरुको तुलनामा १४ देखि १८ प्रतिशत सम्म तलबमा काम गर्नुपरेको यस क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका थिए ।

आइल्याण्डले सन् २०२२ सम्म लिङ्गको आधारमा प्रदान गरिने ज्यालाअन्तर बन्द गर्ने योजनाको रूपमा सन् २०१८ को सुरुवातसँगै त्यस देशले एक नयाँ कानून बनाएको छ । जुन कानूनमा सार्वजनिक र नीजी कुनैपनि कम्पनीहरूले लिङ्ग, जाति, राष्ट्रीयता र कामुकता आदिका आधारमा कर्मचारीहरूलाई भुक्तान गरिने तलबमानमा विभेद गर्न पाउनेछैनन् ।

हरेक कम्पनीले कम्तिमा २५ जना वा सोभन्दा बढी कर्मचारीहरूसँग यो प्रमाण प्रमाणित गर्न आवश्यक छ कि उनीहरूले समान मूल्यको कामको लागि समान तलव प्रस्ताव गर्छन् । कानून कार्यन्वयनमा आएसँगै यसअघि अन्यायमा पर्दे आएका लिङ्ग तथा समूह विभेदबाट मुक्त भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहाेस्

Be the first to comment on "नीजि र सरकारी दुबै क्षेत्रमा समान ज्यालादर कायम गर्ने पहिलो मुलुक बन्दै आइसल्याण्ड, कहिले बन्ला नेपाल ?"

Leave a comment