निर्वाचनमा हुने खर्चले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्दैनः अर्थविद् रामेश्वर खनाल

झण्डै एक सय अर्ब खर्च हुँदै

मंसिर १७, काठमाडाैँ । देश यति बेला दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको संघारमा छ । निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलका उम्मेदवार र दलका तर्फबाट भएका खर्चहरुलाई लिएर चिन्ता र चासो बढेको छ । एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा दलका उम्मेदवारले १५ करोडसम्म खर्च गरेको भन्ने चर्चा बजारमा छ ।उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्ने पैसाको स्रोत के हो ? यस्ले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ यिनै सेरोफेरोमा नेपाल जर्नलकर्मी नवीन ढुंगानाले अर्थविद् रामेश्वर खनालसंग गरेको कुराकानी

निर्वाचनमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले खर्चको स्रोत कसरी जुटाउँछन ?

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चको स्रोत चाँही आम मानिसलाई र निर्वाचन आयोगमा देखाउने स्रोत चन्दा नै हो । नेपालमा संस्थागत हिसाबबाट चन्दा उठाउने प्रचलन प्रमुख पार्टीहरुमा रहेको पाईन्छ ।दोस्रो आफ्नो दलले उम्मेदवारलाई दिइएको खर्चको अलवा उनीहरुले आफ्नै बल बुँतामा पनि खर्च गर्दछन । कतिपय उम्म्ेदवारहरु बाहुबली छन । कतिपय उम्मेदवारहरुले बिभिन्न समयमा बिभिन्न व्यक्तिहरुलाई बिभिन्न खालका सहयोग पु¥याएका हुन्छन ।

कसैलाई ठेक्का पट्टामा, जागिरमा नियुक्ति गर्न वा सरुवा हुन सहयोग गरिदिएको होला । विगतमा सांसद हुँदा खेरी वा राजनीतिक नेतृत्वमा रहँदा खेरी आफ्नो अधिकारको प्रयोजन गरेर कसैलाई उनले पक्षपोषण गरेका छन भने त्यो व्यक्तिले खुला दिलले सहयोग गरेको नेपालमा देखिन्छ ।

जस्तै कसैलाई विभागीय प्रमुख बनाई दियो, कसैलाई गतिलो मन्त्रालयको सचिव बनाई दियो वा राजदूत बनाई दियो या कुनै राम्रो पोष्टिङ गरिदियो भने ती नेतालाई ति व्यक्ति मार्फत सहयोग आउँछ । यदि नेतालाई निर्वाचनका बेला सहयोग गरेन भने अर्को पटक ती व्यक्ति त्यो संस्थाको सोही हैसियतमा नरहन सक्छ उस्लाई दण्डित गरिन्छ ।

तेस्रो, करको दायित्व चुक्ता नगरिएका वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पहुँच बाहिर रहेको रकम जसलाई गाढ धन पनि भनिन्छ यसको प्रयोग निकै बढेको छ । कतिपयले निर्वाचनका लागि भनेर जग्गा, गहना, सेयर बेचेका कुराहरु पनि छन । विगतको तुलनामा यस वर्ष व्यबसायीहरु अलि बढी नै आतंकित भएका हुन की भन्ने मेरो बुझाई यो । संस्थागत वा प्रभावशाली नेताको आडमा धम्क्याएर चन्दा बढी नै मात्रामा मागियो कि भन्ने ब्यवसायीको भनाईबाट पुष्टि हुन्छ ।

चौथाै, विदेशी मुलुकमा निर्वाचनका लागि भनेर नगद सहयोग भनेर पैसा माग्न पाईदैन । विदेशी स्रोतको रकम प्रयोग गरेको खण्डमा उम्मेदवारी नै रद्द हुने कानूनहरु छन तर हामीकहाँ त्यस्तो कडा प्रावधान छैन जस्ले गर्दा गैह्र आवसीय नेपालीको नामबाट निर्वाचनमा धेरै पैसा नेपाल भित्रिएका छन । नेपाली त नेपाली नै हुन तर उनीहरु कतारका नेपाली, अमेरिकाका नेपाली भनेर हाम्रा राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुले पैसा लिने गरेका छन ।

ति रकमहरु मध्ये कति रकम चाँहि पारदर्शी वा सेतो तथा कति पैसा चााँहि अबैध, धार्मिक, राजनीतिक वा आतंककारी गतिविधिमा संलग्न संस्थाबाट भित्रिए भन्ने यकिन तथ्याकं छैन । कसैले कुनै धर्मको नाममा निर्वाचन लडेको छ भने उसले त्यो धर्मको नाममा पैसा माग्न सक्छ र यहाँ परिचालन गर्न सक्छ । त्यस्तो विगतमा पनि नदेखिएको होईन ।

यसले अर्थतन्त्रमा असर पार्छ ?

चुनावमा गरिने खर्च चाहे त्यो सरकार, उम्मेदवारले वा दलले गरुन या कार्यकर्ताहरुले गरुन, निर्वाचनका बेला चार ओटा बिन्दुबाट बजारमा पैसा जान्छ । त्यो पैसा चाँही उपभागको रुपमा बजारमा जान्छ ।
निर्वाचन खर्चका कारणले पुँजी निर्माण भने हुँदैन । नेपाल भित्रै पूँजी निर्माण नभएको र उपभोग खर्च बढेका कारणले एक बर्षको लागि आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्छ । तर अर्को वर्ष आर्थिक बृद्धिको यही खर्चका कारण हुन सक्दैन । निर्वाचन भएका वर्ष आर्थिक बृद्धि बढ्नुको कारण यहि नै हो । एकै महिनाको अन्तरालमा झण्डै एक सय अर्ब यो निर्वाचनमा खर्च हुँदैछ ।

यो खर्चले सेवा क्षेत्रमा उत्पादन बढ्छ । होटल पारवहन जस्ता व्यवसाय फस्टाउँछ । केही मात्रामा उत्पादनजन्य उद्योगको पनि उत्पादनमा बृिद्ध भने गर्छ । सेवा क्षेत्रले आर्थिक बृिद्धको करीब ५५ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्ने भएकाले आर्थिक बृिद्ध भने हुन्छ । तर आर्थिक बृद्धिसंगै मूल्यबृद्धि पनि उकासिने पक्का हो, जुन बिगतमा पनि देखिएकै हो ।

निर्वाचनमा भएको खर्च किन वित्तीय पहुँच बाहिर गयो ?

निर्वाचनमा भएको खर्च केही सयममा बजारमा रहने हो त्यसपछि बिस्तारै बित्तीय प्रणलीमा आँउछ । गाड धन पनि बजारबाट वित्तीय प्रणालीमा छिर्ने बेला यही हो । निर्वाचन सकिएको लगभग एक महिनामा सबैै पैसा वित्तीय प्रणालीमा जोडिन्छ । सबै स्थानीय तहमा बैंकको पहुँच नभएका कारण पनि पैसा बजार मै केही दिन रहन्छ ।

निर्वाचनमा गाड धन प्रयोग भएका छन ?

नेपालमा सम्पत्ति कर लगाएको भए नेपालीहरुको सम्पतिको तथ्याङ्क राज्यसंग हुन्थ्यो । नेपालीहरुसंग कति सम्पत्ति छ ,त्यो रकम मध्ये कुन वैध र कुन अबैध आर्जनको सम्पत्ति हो भन्ने यकिन कुनै विरण छैन ।

निर्वाचनमा कुन प्रकृतिको रकम कति हिस्सामा प्रयोग हुन्छ भन्ने यकिन कुनै तथ्याङ्क छैन तर यस्ता धनको प्रयोग बढेको कुराका कुनै शंका छैन । जुन परिमाण र आकारमा निर्वाचनमा खर्च हुन्छ भनेर आम रुपमा अनुमान गरिएको थियो त्यति परिमाणमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट रकम निकालिएन । बैंक तथा वीत्तिय संस्थाहरुको तरलतामा ज्यादै कमी नआउने र निर्वाचन खर्च चाँही एकदम उत्पात भएको देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहाेस्

Be the first to comment on "निर्वाचनमा हुने खर्चले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्दैनः अर्थविद् रामेश्वर खनाल"

Leave a comment