बुढीगण्डकी परियाेजना चीनलार्इ दिने प्रचण्ड सरकारकाे निर्णय खारेज

कात्तिक २७, काठमाडाैँ ।  साेमबार बसेकाे मन्त्रीपरिषद बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रचण्ड सरकारकाे निर्णय खारेज गरेको छ । बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयसहितका सबै प्रक्रिया खारेज गर्न असाेज ९ गतेकाे संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले सरकारलार्इ निर्देशन दिएकाे  थियाे । साेही निर्देशनका अाधारमा गेजुवा ग्रुपसँग भएको सम्झौता खारेजको निर्णय गरेको ऊर्जामन्त्री कमल थापाले ट्वीट मार्फत जानकारी दिएका छन ।

जलाशययुक्त  उक्त अायाेजना गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले  निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।  गेजुवाले ३० मेगावाटको चिलिमे आयोजना बनाउन १० वर्ष लगाएकाले उसले १२ सय मेगावाटको यो आयोजना बनाउनेमा  समितिका सांसदहरुले आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

संसदको दुई समितिले गेजुवालाई हचुवाको भरमा निर्माणको जिम्मा दिएको ठहर गर्दै अायाेजना निर्माण ठेक्क रद्द गर्न सरकारलार्इ   निर्देशन दिएकाे थियाे । सरकारले  बुढीगण्डकीको निर्णय गर्दा प्रचलित कानुन तथा नियमहरु मिचिएकाे समितिको संयुक्त बैठकले ठहर समेत गरेकाे  थियाे । बुढीगण्डकी गेजुवालार्इ दिदाँ सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत उल्लंघन गरेकाे समितिले भनेकाे थियाे ।

संयुक्त समितिले जनताको लागत सहभागितामा स्वदेशी पुँजीमै आयोजना बनाउन सकिने निश्कर्ष निकाल्दै त्यसैअनुसार अघि बढ्न सरकारलाई  निर्देशन गरेकाे थियाे । साेही निर्देशनलार्इ टेकेर अाजकाे मन्त्रीपरिषद्ले सम्झाैता खारेजीकाे निर्णय गरेकाे हाे ।

प्रतिक्रिया दिनुहाेस्

Be the first to comment on "बुढीगण्डकी परियाेजना चीनलार्इ दिने प्रचण्ड सरकारकाे निर्णय खारेज"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*