प्रधान न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्दा कारबाही गर्ने कानून खोई ? – महान्यायाधिबक्ता रमण श्रेष्ठ

लतिलपुर । नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले भ्रष्टाचार गरे कारबाही गर्ने कानुन नभएकाले त्यस्तो कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार बिरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासंन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी लतिलपुरमा सोमबार सांझ आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले सर्बोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्दा कारबाही गर्ने कानुन आबश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश र संबैधानिक अंगका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेर महाअभियोग लागेपछि मात्र कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको जनिने ब्यवस्थामा परिवर्तन आबश्यक रहेको धारणा ब्यक्त गरे ।

उनले प्रश्न गर्दै भने- भ्रष्टाचार त्यहाँ पनि हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश र संबैधानिक निकायका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरे कारबाही गर्ने कानुन खोई ?

उनले आफुले महान्यायाधिबक्ताको हैसियतले यो कुरा बोलेको नभई एउटा कानुन ब्यवसायीको हिसाबले बिचार अगाडि ल्याएको भन्दै यस्तै बिचार ब्यक्त गर्दा विश्वकान्त मैनालीको झण्डै वकालत लाईसेन्स खारेज भएको घटना पनि स्मरण गरे ।

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पुरा गर्नपर्दा र अख्तियारको कारबाहीको डरले कर्मचारीले काम नगर्दा बिकास बजेट खर्च हुन नसकेको तर्क गरे ।

एउटा गाडी किन्न टेण्डर प्रक्रिया पुरा गर्न छ महिना लाग्छ र एक बर्ष भित्र बल्ल बल्ल गाडी आउछ, अनि कसरी बिकास हुन्छ ? -उनले भने – त्यो ऐन अनुसार सबै काम गर्ने हो भने यो देश बिकास नै हुँदैन ।

काम गर्दा अख्तियार र अदालतमा तुरुन्तै मुद्धा पर्छ र आदेश पनि तुरुन्तै हुन्छ, यही मुद्धाको चक्करमा लाग्दालाग्दै काम नहुने रहेछ, उनको ठम्याई छ ।

उनले भ्रष्टाचार बिरुद्धको अन्र्तराष्ट्रिय महासंन्धिको कार्यान्वयन गर्दै नयाँ कानुन बनाए देशलाई अरु अफठेरो हुने र अन्र्तरािष्ट्रय प्रतिबन्ध लाग्ने तर्क गरे ।

कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले निजीक्षेलाई नियमनकारी निकायमार्फत नियमन गरेर भ्रष्टाचार कम गर्न सकिने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री माधव पौडेल र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले सरकारी कार्यालय मात्रै नभई जनताको लगानी रहने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, गैरसकारी संस्था, राजनीतिक दल, पूँजी बजार लगायतका क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार हेर्ने संबैधानिक निकायको ब्यवस्था हुनुपर्ने धारणा ब्यक्त गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहाेस्

Be the first to comment on "प्रधान न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्दा कारबाही गर्ने कानून खोई ? – महान्यायाधिबक्ता रमण श्रेष्ठ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*